- मंत्री विपुल गोयल ने बताया पूरा प्लान,
- ऑटो म्यूटेशन से बदलेगी हरियाणा में राजस्व सेवाओं की तस्वीर,
- रजिस्ट्री के बाद खुद शुरू होगी म्यूटेशन की प्रक्रिया, तहसील के चक्कर से मिलेगी राहत,
- रजिस्ट्री होते ही मिलेगा इंतकाल नंबर,
- ऑटो म्यूटेशन से खत्म होगी अलग आवेदन की जरूरत,
- पटवारी से लेकर सीआरओ तक तय होगी समयसीमा,
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार राजस्व सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए डिजिटल व्यवस्था को लगातार विस्तार दे रही है। इसी दिशा में लागू की गई ऑटो म्यूटेशन व्यवस्था को लेकर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने कहा है कि इससे म्यूटेशन यानी इंतकाल की प्रक्रिया में जवाबदेही बढ़ेगी और नागरिकों को बार-बार तहसील कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।
राज्य सरकार ने 23 जून 2026 को ऑटो म्यूटेशन सिस्टम और पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0 की शुरुआत की थी। सरकार के अनुसार अब संपत्ति की रजिस्ट्री के साथ ही म्यूटेशन की प्रक्रिया स्वतः शुरू हो जाती है और नागरिक को इसके लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं रहती।
रजिस्ट्री के साथ ही शुरू होगी म्यूटेशन प्रक्रिया
मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि नई व्यवस्था का उद्देश्य केवल इंतकाल को डिजिटल करना नहीं है। इसके जरिए राजस्व प्रशासन की पूरी कार्यप्रणाली को अधिक जवाबदेह बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
नई व्यवस्था में रजिस्ट्री और म्यूटेशन को एक-दूसरे से जोड़ दिया गया है। यानी संपत्ति की रजिस्ट्री पूरी होने के बाद नागरिक को म्यूटेशन के लिए अलग से आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी। सरकार के अनुसार रजिस्ट्री के समय ही संबंधित इंतकाल नंबर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
हरियाणा सरकार ने बताया है कि जिन मामलों में खेवट विभाजन की आवश्यकता नहीं है, उनमें म्यूटेशन को 24 घंटे के भीतर मंजूरी देने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, जिन मामलों में खेवट विभाजन जरूरी है, उनका निपटारा अधिकतम 10 दिन में सुनिश्चित करने की व्यवस्था है।
पटवारी से सीआरओ तक तय होगी जिम्मेदारी
मंत्री विपुल गोयल के अनुसार नई व्यवस्था में म्यूटेशन को किसी एक स्तर पर अनिश्चित समय तक लंबित रखने की गुंजाइश कम की जा रही है। इसके लिए प्रत्येक स्तर पर कार्रवाई की समयसीमा निर्धारित की गई है।
रजिस्ट्री के बाद शुरुआती चार दिन तक म्यूटेशन संबंधित पटवारी के लॉगिन में रहेगी। इस दौरान पटवारी को आवश्यक कार्रवाई पूरी करनी होगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्रवाई नहीं होती है तो पांचवें दिन मामला स्वतः कानूनगो के लॉगिन में चला जाएगा।
कानूनगो के स्तर पर कार्रवाई के लिए दो दिन का समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद सातवें दिन म्यूटेशन स्वतः सीआरओ के लॉगिन में चली जाएगी। सीआरओ को भी निर्धारित अवधि में आवश्यक कार्रवाई करनी होगी। यदि तय समयसीमा में किसी स्तर पर कार्रवाई नहीं होती है तो 11वें दिन म्यूटेशन स्वतः जमाबंदी में शामिल होने की व्यवस्था बताई गई है।
इस प्रक्रिया का मूल उद्देश्य यह है कि किसी नागरिक की म्यूटेशन केवल फाइल के किसी स्तर पर पड़ी न रहे। डिजिटल सिस्टम में प्रत्येक चरण की स्थिति दर्ज होने से यह पता लगाया जा सकेगा कि मामला किस अधिकारी के स्तर पर है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है।
लंबित मामलों में भी तेजी लाने का प्रयास
ऑटो म्यूटेशन व्यवस्था लागू करने से पहले राज्य सरकार ने लंबित इंतकालों को कम करने के लिए विशेष अभियान चलाया था। सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में छह लाख से अधिक म्यूटेशन मामले लंबित थे, जिनमें करीब चार लाख मामलों का निपटारा किया जा चुका था। ऑटो म्यूटेशन सिस्टम को राज्यभर में लागू करने से पहले एक महीने तक पायलट आधार पर भी चलाया गया और इस दौरान लगभग 50 हजार इंतकाल स्वतः दर्ज किए गए।
मंत्री विपुल गोयल का कहना है कि तकनीक आधारित व्यवस्था से पुराने लंबित मामलों के साथ भविष्य में बनने वाले मामलों के निपटारे में भी तेजी आएगी। इससे भूमि रिकॉर्ड को समय पर अपडेट रखने में मदद मिलेगी।
म्यूटेशन में देरी पर ऑनलाइन शिकायत की सुविधा
नागरिकों की शिकायतों के निपटारे के लिए ऑनलाइन व्यवस्था को भी इस सुधार का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जा रहा है। मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि निर्धारित समयसीमा में म्यूटेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर नागरिक ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
शिकायत के साथ आवश्यक दस्तावेज भी ऑनलाइन जमा करने की सुविधा होगी। संबंधित विभाग या अधिकारी को मामले पर निर्धारित अवधि में कार्रवाई करनी होगी। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार शिकायत मिलने के बाद 10 दिन के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।
यदि नियमों के अनुसार म्यूटेशन की जा सकती है तो नागरिक को उसकी प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं, यदि किसी वैधानिक कारण से म्यूटेशन संभव नहीं है तो संबंधित सीआरओ को कारणयुक्त स्पीकिंग ऑर्डर जारी करना होगा।
इस आदेश में यह स्पष्ट किया जाएगा कि म्यूटेशन क्यों नहीं की जा सकती, किस नियम के आधार पर आवेदन स्वीकार नहीं हुआ और जरूरत पड़ने पर आगे की प्रक्रिया क्या होगी। इससे नागरिक को केवल मौखिक जवाब के आधार पर कार्यालय से वापस लौटने की स्थिति से राहत मिल सकती है।
जमाबंदी और जमीन के रिकॉर्ड भी होंगे डिजिटल
हरियाणा सरकार राजस्व रिकॉर्ड को डिजिटल माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाने पर भी जोर दे रही है। जुलाई 2026 में सरकार ने ऐसा ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया, जिसके जरिए नागरिक जमाबंदी, म्यूटेशन, फर्द बदर और पंजीकृत बिक्री विलेख की डिजिटल रूप से प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए राजस्व कार्यालय जाने की आवश्यकता कम होगी।
इस व्यवस्था में आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है। आवेदन के लिए मोबाइल नंबर आधारित OTP प्रमाणीकरण का प्रावधान है। आवेदन संबंधित राजस्व अधिकारी को डिजिटल माध्यम से भेजा जाता है और स्वीकृति के बाद प्रमाणित दस्तावेज ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है। सरकार के अनुसार इससे प्रत्येक आवेदन का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी तैयार होता है, जिससे जवाबदेही मजबूत होती है।
घर बैठे राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य
मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक राजस्व सेवाएं नागरिकों को घर बैठे या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से मिलें।
जमाबंदी में व्यक्ति के हिस्से की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराने, छोटी त्रुटियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत ठीक करने और तकसीम जैसी प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाने पर भी काम किया जा रहा है।
इसका सीधा असर उन नागरिकों पर पड़ने की उम्मीद है जिन्हें जमीन या संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड के लिए बार-बार पटवारी, कानूनगो या तहसील कार्यालय जाना पड़ता है।
मानवीय हस्तक्षेप कम करने पर जोर
विपुल गोयल ने कहा कि डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य अधिकारियों और कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव बनाना नहीं है। इसका लक्ष्य कार्यप्रणाली को बेहतर बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि नागरिक को समय पर सेवा मिले।
उनके अनुसार तकनीक के इस्तेमाल से अनावश्यक मानवीय हस्तक्षेप कम होगा। साथ ही, प्रत्येक स्तर पर काम की स्थिति दर्ज होने से वरिष्ठ अधिकारी भी लंबित मामलों की निगरानी कर सकेंगे।
हरियाणा सरकार ने भी कहा है कि ऑटो म्यूटेशन व्यवस्था में पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और इसकी निगरानी डिजिटल माध्यम से की जाएगी। इससे राजस्व प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक केंद्रित बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
तकनीकी समस्या आने पर समाधान की व्यवस्था
मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि किसी भी नई डिजिटल व्यवस्था के शुरुआती चरण में तकनीकी या संचालन संबंधी समस्याएं सामने आ सकती हैं। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी को ऐसी वास्तविक समस्या आती है तो उसे उचित माध्यम से विभाग के संज्ञान में लाया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि सकारात्मक सुझावों पर भी विचार किया जाएगा, ताकि व्यवस्था को व्यवहारिक और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। हाल में राज्य के विभिन्न जिलों में अधिकारियों को ऑटो म्यूटेशन से संबंधित तकनीकी समस्याओं की जानकारी लिखित रूप में मुख्यालय भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सैनी के विजन से जोड़कर देखा
मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सुशासन के माध्यम से नागरिकों को उनका अधिकार समय पर उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी के नेतृत्व में हरियाणा तकनीक आधारित प्रशासन की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा कि ऑटो म्यूटेशन जैसी व्यवस्था इसी सोच का हिस्सा है। सरकार का प्रयास है कि नागरिक को अपने संपत्ति रिकॉर्ड से जुड़ी सेवा के लिए किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर न रहना पड़े और उसे अपने आवेदन की स्थिति भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
राजस्व सेवाओं में जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद
ऑटो म्यूटेशन के साथ हरियाणा में रजिस्ट्री और इंतकाल की प्रक्रिया को एकीकृत करने का प्रयास किया गया है। सरकार के अनुसार इससे रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन के लिए अलग आवेदन की आवश्यकता समाप्त हो गई है और नागरिक ऑनलाइन स्थिति देख तथा म्यूटेशन रिकॉर्ड डाउनलोड कर सकते हैं
विपुल गोयल के अनुसार अंतिम लक्ष्य ऐसी राजस्व व्यवस्था तैयार करना है जिसमें न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप, अधिकतम पारदर्शिता, स्पष्ट समयसीमा और मजबूत जवाबदेही हो। तकनीक का इस्तेमाल नागरिकों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए किया जा रहा है, न कि उसे और जटिल बनाने के लिए।
राजस्व सेवाएं सीधे तौर पर नागरिकों की जमीन, संपत्ति और अधिकारों से जुड़ी होती हैं। ऐसे में ऑटो म्यूटेशन और पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0 के जरिए रिकॉर्ड अपडेट करने की प्रक्रिया में तेजी और पारदर्शिता बढ़ाना सरकार के डिजिटल सुशासन एजेंडे का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है।
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हरियाणा कैबिनेट के एक दर्जन बड़े फैसले: कोचिंग संस्थानों का होगा रजिस्ट्रेशन, नर्सिंग होम नीति बदली
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फरीदाबाद सेक्टर 2 की सड़कें बदहाल, 18 गड्ढों वाली सर्विस रोड को लेकर HSVP से शिकायत
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हरियाणा में जमीन के प्रीमियम खसरा नंबरों की पहचान के लिए डिजिटल मॉड्यूल शुरू
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फरीदाबाद में ऑपरेशन ट्रैकडाउन: छह आरोपित गिरफ्तार; 6 देसी कट्टे बरामद
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फरीदाबाद: हरियाली तीज पर झूले, मेहंदी और गीतों की गूंज, गीता रैक्सवाल संग उमड़ा महिलाओं का उत्साह
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फरीदाबाद में वकीलों की हड़ताल, पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी; जानिए पूरा मामला
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फरीदाबाद: 80 फीट लंबे तिरंगे संग निकली शोभायात्रा, मंत्री राजेश नागर ने दी बधाई
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हरियाणा के युवक ने कनाडा की युवती का किया यौन उत्पीड़न, अश्लील फोटो-वीडियो वायरल
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हरियाणा पुलिस का हवाला और विदेशी गैंगस्टर नेटवर्क पर प्रहार, दीपक नांदल-हिमांशु भाऊ से जुड़े 7 गिरफ्तार
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फरीदाबाद: सोसायटी के सुरक्षा कर्मचारियों ने रोका काम, वेतन वृद्धि के लिए की 4 घंटे हड़ताल
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पहलवान बबीता फोगाट के घर गूंजी किलकारी, जन्मी ‘पार्वती’
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हरियाणा: RTI में बड़े सुधार की तैयारी, ऑनलाइन सुनवाई, शिकायतों की ई-फाइलिंग, और भी बहुत कुछ
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फरीदाबाद: Google Maps रेटिंग से कमाई का लालच पड़ा भारी, 9.34 लाख ठगे, 6 गिरफ्तार
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फरीदाबाद: जीवा पब्लिक स्कूल में रोटरी इंटरैक्ट क्लब का शपथग्रहण, वेदांत चौहान बने अध्यक्ष
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हरियाणा: IAS अफसरों को मिलीं नई जिम्मेदारियां
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फरीदाबाद: प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण कर लूटपाट, 1 आरोपी गिरफ्तार
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फरीदाबाद वोटर लिस्ट: नाम छूटा या गलती है, 30 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन
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हरियाणा सरकार कैसे चले, विकास कार्य और समस्याओं का निदान कैसे हो? जनता बताएगी
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फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस एडवाइजरी: 12 अगस्त रात से वाहनों की दिल्ली एंट्री बंद
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फरीदाबाद: युवती से सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या, दोनों दोषियों को उम्रकैद
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हरियाणा: नाबालिग ममेरी बहन से शादी की जिद, मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, 5 घंटे बाद उतारा
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फरीदाबाद: घर में दुकान या वर्कशॉप चलने वाले को देना होगा दोगुना Property Tax
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फरीदाबाद: 49.72 ग्राम स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार, बिहार से खरीदकर लाया था नशा
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हरियाणा में Group-D कर्मचारियों का अब Clerk पद पर प्रमोशन का रास्ता साफ
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